काठमाडौं । सरकारले ल्याएका अध्यादेश रोक्नेलगायत विषयमा पेस भएका रिट निवेदन दर्ता नगरी दरपिठ गर्ने र दरपिठको निर्णयविरूद्ध परेका निवेदनमा समेत अनिर्णयको बन्दी भएको भन्दै नेपाल बारले सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बारले अध्यादेशलगायत विवादका निवेदनमा आलटान नगर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण गरेको हो । बारले पेस भएका निवेदन प्रशासनबाट दरपिठ गरी दर्ता गर्न अस्वीकार हुने, दरपिठविरूद्ध कानुनअनुसार इजलाससमक्ष सम्बन्धित शाखामा निवेदनसहितको फाइल पेस गरेकोमा दर्ता वा दरपिठ दुवै नगरी मौनता साँधेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बार महासचिव केदार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पछिल्लो विकसित घटनाले थप जिम्मेवारी प्रदान गर्दै गइरहेको बताइएको छ । फराकिलो ढंगबाट थप भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गरी परिस्थितिले बाध्य गराइरहेको महसुस भएको पनि जनाइएको छ ।

“जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अदालत सदैव खुल्ला र निष्पक्ष रहनुपर्ने जनताको न्यायको मन्दिरमा समेत निवेदन दर्तामै आलटाल गरिन्छ भने अन्यत्रको अवस्था कस्तो होला ? प्रश्न खडा भएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधान प्रदत्त अधिकार र न्यायमा अवरोध नहोस भनी अविलम्ब दरपिठ निवेदनउपर निकास दिन एवम् न्याय प्रशासन निष्पक्ष छ भन्ने जनभावना स्थापित गर्न तथा न्यायको प्रवाह निरन्तर रहोस् भनी यस एसोसिएसन सम्बन्धितको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।”

संविधानले दिएको अधिकार र न्यायमा अवरोध हुन नदिनका लागि दरपिठ निवेदनको निकास दिन र न्याय प्रशासन निष्पक्ष छ भन्ने जनभावना स्थापित गर्न भन्दै बारले सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि पेस भएका तीनवटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता नभई दरपिठको अवस्थामा छन् ।